सी पी आइ (एम) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को इस आधार पर सही ठहराया था कि इन तबकों को सामाजिक भेेदभाव झेलना पड़ा था जो संविधान के अनुसार उन्हें 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा' बनाता है। इसलिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत थी।
Read Moreभाजपा सरकार के दुर्भावनापूर्ण रुख का ही नतीजा है कि पुलिस ने राजद्रोह की धारा (भारतीय दंड संहिता की दफा-124ए) का सहारा लिया है। यह वही कानून है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था।
Read Moreकर्जमुक्ति के बाद यह भी जरूरी है कि दोबारा किसान संकट में न फसे, इसलिए कर्जमुक्ति के साथ ही लागत का डेढ़ गुना दाम भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
Read Moreकेंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर हुई 8 और 9 जनवरी की दो दिन की हड़ताल को, भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में मील का महत्वपूर्ण पत्थर माना जाएगा।
Read Moreदेश का किसान आंदोलन संपूर्ण कर्जमुक्ति के लिए लड़ रहा है.
Read Moreजनमत की अदालत में ही इसका भी उसी तरह से फैसला होगा, जैसे बोफोर्स का फैसला हुआ था।
Read Moreमजदूर वर्ग के पास संगठन के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमारे संगठन का सवाल सबसे महत्वपूर्णं सवाल है।
Read Moreस्तब्धकारी हिंसा की इस लहर में मई और जून के महीनों में ही, दस राज्यों में, कम से कम 30 निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं।
Read Moreभांग कुंए में घुली है और हम मटके फोड़ रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ हाल ही में प्रदेश में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं के खिलाफ हम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं।
Read Moreप्रदेश की आर्थिक हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढक़र पौने 2 लाख करोड़ हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में ही सरकार को 3 बार कर्ज लेना पड़ा है।
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