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अभिमत

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दस फीसद आरक्षण : किस के हित में ? इससे किस का भला होगा?

  • Jan 31, 2019

सी पी आइ (एम) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को इस आधार पर सही ठहराया था कि इन तबकों को सामाजिक भेेदभाव झेलना पड़ा था जो संविधान के अनुसार उन्हें 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा' बनाता है। इसलिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत थी।

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राजद्रोह कानून निरस्त करो-दुरुपयोग का रास्ता बंद करो

  • Jan 31, 2019

भाजपा सरकार के दुर्भावनापूर्ण रुख का ही नतीजा है कि पुलिस ने राजद्रोह की धारा (भारतीय दंड संहिता की दफा-124ए) का सहारा लिया है। यह वही कानून है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था।

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कर्ज माफी में आ रही बाधाओं को दूर करो

  • Jan 31, 2019

कर्जमुक्ति के बाद यह भी जरूरी है कि दोबारा किसान संकट में न फसे, इसलिए कर्जमुक्ति के साथ ही लागत का डेढ़ गुना दाम भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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भाजपा राज के खिलाफ मजदूर वर्ग ने फूंका विद्रोह का बिगुल

  • Jan 24, 2019

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर हुई 8 और 9 जनवरी की दो दिन की हड़ताल को, भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में मील का महत्वपूर्ण पत्थर माना जाएगा।

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आंशिक नहीं, संपूर्ण कर्जमुक्ति की जरूरत

  • Jan 06, 2019

देश का किसान आंदोलन संपूर्ण कर्जमुक्ति के लिए लड़ रहा है.

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रफाल सौदा : एक विवादास्पद फैसला

  • Jan 06, 2019

जनमत की अदालत में ही इसका भी उसी तरह से फैसला होगा, जैसे बोफोर्स का फैसला हुआ था।

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बिना वर्ग संघर्ष-सामाजिक बदलाव और बिना चेतना-संगठन के संघर्ष संभव नहीं

  • Jul 23, 2018

मजदूर वर्ग के पास संगठन के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमारे संगठन का सवाल सबसे महत्वपूर्णं सवाल है।

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भीड़ हत्याएं यानी खुली छूट के कुफल

  • Jul 21, 2018

स्तब्धकारी हिंसा की इस लहर में मई और जून के महीनों में ही, दस राज्यों में, कम से कम 30 निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं।

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बच्चियों से यौन हिंसा : असली अपराधी कौन?

  • Jul 20, 2018

भांग कुंए में घुली है और हम मटके फोड़ रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ हाल ही में प्रदेश में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं के खिलाफ हम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं।

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ऐसा है मध्यप्रदेश : सब ओर गिरावट-चौतरफा संकट

  • Jul 18, 2018

प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढक़र पौने 2 लाख करोड़ हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में ही सरकार को 3 बार कर्ज लेना पड़ा है।

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