अभिमत
Home / अभिमत
दस फीसद आरक्षण : किस के हित में ? इससे किस का भला होगा?
सी पी आइ (एम) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को इस आधार पर सही ठहराया था कि इन तबकों को सामाजिक भेेदभाव झेलना पड़ा था जो संविधान के अनुसार उन्हें 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा' बनाता है। इसलिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत थी।
Read More
राजद्रोह कानून निरस्त करो-दुरुपयोग का रास्ता बंद करो
भाजपा सरकार के दुर्भावनापूर्ण रुख का ही नतीजा है कि पुलिस ने राजद्रोह की धारा (भारतीय दंड संहिता की दफा-124ए) का सहारा लिया है। यह वही कानून है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था।
Read More
कर्ज माफी में आ रही बाधाओं को दूर करो
कर्जमुक्ति के बाद यह भी जरूरी है कि दोबारा किसान संकट में न फसे, इसलिए कर्जमुक्ति के साथ ही लागत का डेढ़ गुना दाम भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
Read More
भाजपा राज के खिलाफ मजदूर वर्ग ने फूंका विद्रोह का बिगुल
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर हुई 8 और 9 जनवरी की दो दिन की हड़ताल को, भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में मील का महत्वपूर्ण पत्थर माना जाएगा।
Read More
आंशिक नहीं, संपूर्ण कर्जमुक्ति की जरूरत
देश का किसान आंदोलन संपूर्ण कर्जमुक्ति के लिए लड़ रहा है.
Read More
रफाल सौदा : एक विवादास्पद फैसला
जनमत की अदालत में ही इसका भी उसी तरह से फैसला होगा, जैसे बोफोर्स का फैसला हुआ था।
Read More
बिना वर्ग संघर्ष-सामाजिक बदलाव और बिना चेतना-संगठन के संघर्ष संभव नहीं
मजदूर वर्ग के पास संगठन के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमारे संगठन का सवाल सबसे महत्वपूर्णं सवाल है।
Read More
भीड़ हत्याएं यानी खुली छूट के कुफल
स्तब्धकारी हिंसा की इस लहर में मई और जून के महीनों में ही, दस राज्यों में, कम से कम 30 निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं।
Read More
बच्चियों से यौन हिंसा : असली अपराधी कौन?
भांग कुंए में घुली है और हम मटके फोड़ रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ हाल ही में प्रदेश में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं के खिलाफ हम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं।
Read More
ऐसा है मध्यप्रदेश : सब ओर गिरावट-चौतरफा संकट
प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढक़र पौने 2 लाख करोड़ हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में ही सरकार को 3 बार कर्ज लेना पड़ा है।
Read MoreTop Headlines
© 2017 - ictsoft.in